बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने जारी किया मेनिफेस्टो, हर घर में एक सरकारी नौकरी, 200 यूनिट फ्री बिजली समेत किये ये वादे

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन ने अपना मेनिफेस्टो जारी कर राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है. इसे ‘बिहार का तेजस्वी प्रण’ नाम दिया गया है. महागठबंधन ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD), कांग्रेस और अन्य घटक दलों के नेताओं की साझा उपस्थिति में अपना मेनिफेस्टो जारी किया है. इसमें रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया गया है. मेनिफेस्टो जारी करने के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यह घोषणापत्र सिर्फ वादों का दस्तावेज नहीं, बल्कि “नए बिहार का रोडमैप” है. उन्होंने कहा कि लक्ष्य सिर्फ सरकार बनाना नहीं, बल्कि “बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना” है.

हर परिवार को सरकारी नौकरी का वादा

महागठबंधन ने ऐलान किया है कि अगर बिहार में उसकी सरकार बनती है तो वो सरकार के गठन के 20 दिनों के भीतर राज्य के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी. इसके अलावा, जीविका में काम करने वाली सभी महिलाओं को स्थायी सरकारी कर्मचारी बनाया जाएगा जिन्हें ₹30,000 मासिक वेतन और उनके लोन पर राहत दी जाएगी.

मेनिफेस्टो की अन्य प्रमुख बातें

• सभी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों को स्थायी किया जाएगा ताकि उन्हें नौकरी की स्थिरता और समान अधिकार मिल सकें.
• राज्य में आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन, एग्रो और डेयरी उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, स्वास्थ्य सेवा और पर्यटन क्षेत्र में कौशल आधारित रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे.
• सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाएगा.
• ‘माई-बहिन मान योजना’ के तहत महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये (सालाना 30,000 रुपये) की आर्थिक सहायता दी जाएगी.
• प्रदेश के हर परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी.
• माइक्रोफाइनेंस कंपनियों द्वारा महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए नियामक कानून लाया जाएगा और सहारा इंडिया में फंसी जमा राशि वापस दिलाने का प्रयास किया जाएगा.
• प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार के तहत परीक्षा शुल्क समाप्त किया जाएगा, परीक्षा केंद्र तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी और पेपर लीक की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
• राज्य में रोजगार में बिहार के निवासियों को प्राथमिकता देने के लिए डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी.
• शिक्षा के विस्तार के तहत प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज और जिन 136 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं हैं, वहां नए डिग्री कॉलेज स्थापित किए जाएंगे.
• शिक्षकों और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए गृह जिले से 70 किलोमीटर के दायरे में स्थानांतरण नीति बनाई जाएगी और वित्त रहित महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता देकर समान वेतन और भत्ते दिए जाएंगे.