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जनवरी में 9 महीने के उच्च स्तर पर थोक महंगाई, खाने-पीने की चीजें और मैन्युफैक्चरिंग लागत ने जेब पर डाला असर

जनवरी में थोक और खुदरा महंगाई के बढ़ते आंकड़ों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है. खासकर खाने-पीने की चीजों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कीमतों के बढ़ने से आने वाले समय में खर्च का दबाव और बढ़ सकता है.

मार्च में भारत की खुदरा महंगाई बढ़कर 3.4 फीसदी हो गई. Image Credit: AI generated

January Wholesale Inflation Data: साल की शुरुआत में महंगाई के आंकड़ों ने बाजार और नीति निर्धारकों का ध्यान खींचा है. जनवरी 2026 में देश की थोक महंगाई दर (WPI) बढ़कर 1.81 फीसदी पर पहुंच गई, जो बीते नौ महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है. दिसंबर में यह दर 0.83 फीसदी थी. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, थोक महंगाई में यह तेजी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों की वजह से आई है.

मेटल मैन्युफैक्चरिंग की लागत बढ़ी

जनवरी में थोक महंगाई के बढ़ने के पीछे बेसिक मेटल्स की मैन्युफैक्चरिंग, नॉन-फूड आर्टिकल्स, फूड आर्टिकल्स और टेक्सटाइल्स की कीमतों में बढ़ोतरी बड़ी वजह रही. खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े उत्पादों की कीमतों ने WPI को ऊपर की ओर धकेला.

खाद्य महंगाई जनवरी में बढ़कर 1.41 फीसदी हो गई, जबकि दिसंबर में यह 0.00 फीसदी पर स्थिर थी. यानी खाने-पीने की चीजों की कीमतों में दोबारा हलचल दिखी है. प्राथमिक वस्तुओं की महंगाई भी तेज होकर 2.21 फीसदी पहुंच गई, जो दिसंबर में सिर्फ 0.21 फीसदी थी.

अर्थशास्त्रियों के अनुमान से ज्यादा आंकड़ा

रॉयटर्स के एक सर्वे में अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया था कि जनवरी में WPI आधारित महंगाई बढ़कर करीब 1.25 फीसदी रहेगी. लेकिन वास्तविक आंकड़ा इससे ज्यादा निकला, जिससे साफ है कि कीमतों का दबाव उम्मीद से तेज रहा.

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खुदरा महंगाई भी बढ़ी

थोक महंगाई के साथ-साथ खुदरा महंगाई (CPI) में भी इजाफा देखने को मिला. जनवरी 2026 में रिटेल महंगाई बढ़कर 2.75 फीसदी हो गई. यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों और कीमती धातुओं की कीमतों की वजह से हुई. ग्रामीण इलाकों में महंगाई 2.73 फीसदी और शहरी इलाकों में 2.77 फीसदी दर्ज की गई.

ईंधन और बिजली से जुड़ी महंगाई जनवरी में भी नकारात्मक रही और यह -4.01 फीसदी पर रही, हालांकि दिसंबर में इसमें -2.31 फीसदी की गिरावट थी. वहीं, मैन्युफैक्चर किए गए उत्पादों की महंगाई बढ़कर 2.86 फीसदी हो गई, जो दिसंबर में 1.82 फीसदी थी.