केंद्र सरकार ने बदला MGNREGA का नाम, अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से जानी जाएगी स्कीम

केंद्र सरकार शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए MGNREGA का नाम बदलने को मंजूरी दे दी. भारत की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया. सरकार ने स्कीम के तहत मिनिमम गारंटीड रोजगार के दिनों की संख्या भी बढ़ाकर 125 दिन कर दी है. इसके अलावा, मिनिमम वेज को रिवाइज करके 240 रुपये प्रति दिन कर दिया गया.

कब शुरू हुई थी स्कीम?

यह स्कीम शुरू में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 (NREGA) नाम से शुरू की गई थी. बाद में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA) कर दिया गया था.

इस स्कीम का मुख्य मकसद ग्रामीण भारत में अनस्किल्ड नागरिकों के लिए रोजी-रोटी की सिक्योरिटी बढ़ाना है. इसके नियमों के तहत, हर घर से काम करने को तैयार बड़ों को कम से कम 100 दिन की मजदूरी वाली नौकरी देने की कोशिश की जाती है.

काम के अधिकार

नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 (NREGA), जिसे बाद में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA) नाम दिया गया, एक लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी का तरीका है जिसका मकसद ‘काम के अधिकार’ की गारंटी देना है. इसका मकसद हर उस घर को जिसके बड़े सदस्य अपनी मर्जी से बिना स्किल वाला काम करने को तैयार हों, एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 100 दिन की मजदूरी देकर ग्रामीण इलाकों में रोजी-रोटी की सुरक्षा बढ़ाना है.

कोविड में निभाई थी अहम भूमिका

COVID-19 महामारी के दौरान इस स्कीम मे बहुत जरूरी भूमिका निभाई थी. जब काम की मांग बढ़ गई और तब इस स्कीम ने बड़ी संख्या में वापस लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया. इस प्रोग्राम को वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, घर के पास गारंटीड मजदूरी देने और इनफॉर्मल लेबर मार्केट पर उनकी निर्भरता कम करने का क्रेडिट भी दिया गया है.

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