8वें वेतन आयोग में बदलेंगे पुराने फॉर्मूले, लागू होगी नई मेथोडोलॉजी; नियमों में होगा बड़ा बदलाव, जानें क्या होगा असर
8th Pay Commission को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार आयोग अपनी नई मेथोडलॉजी से सैलरी और भत्तो की सिफारिशें तैयार करेगा. लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सभी फैसला आयोग ही तय करेगा. कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगो पर विचार भी आयोग की कार्य प्रक्रिया के तहत होगा और रिपोर्ट आने में लगभग 18 महीने लग सकते हैं.
8th Pay Commission: 8वे वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है. सरकार ने लोकसभा में बताया है कि इस बार आयोग पुराने नियमों को नहीं अपनाएगा. आयोग अपनी नई मेथोडोलॉजी और नये तरीके से सभी सिफारिशें तैयार करेगा. लोकसभा में सरकार के जवाब से यह साफ है कि आयोग को पूरी स्वतंत्रता मिलेगी. इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी तरह की अटकलें सही साबित होने की संभावना कम है. आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 18 महीने का समय लग सकता है.
लोकसभा में क्या बोली सरकार
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि 8वां वेतन आयोग अपनी खुद की मेथोडोलॉजी और प्रक्रिया से सिफारिशें देगा. इसका मतलब यह है कि वेतन बढ़ोतरी और भत्तों से जुड़े सभी मुद्दे आयोग ही तय करेगा. सरकार ने किसी पुराने मॉडल को आगे बढ़ाने का संकेत नहीं दिया है. इससे यह साफ हो गया है कि अंतिम फैसला नई टीम ही तय करेगी.
कर्मचारियों की प्रमुख मांगें क्या हैं
कर्मचारी संगठनों ने DA और Basic Pay को मर्ज करने की मांग रखी है. इसी के साथ यह आग्रह भी किया जा रहा था कि राहत जल्द दी जाए. पेंशनर्स भी अपने लिए एक समान फिटमेंट फैक्टर और अलग पेंशन फॉर्मूला की मांग कर रहे थे. हालांकि सरकार के बयान से पता चलता है कि इन सभी मांगो पर विचार आयोग के अंदर ही होगा.
नई मेथोडोलॉजी की चर्चा क्यों
हर पिछले पे कमीशन ने अपने नियमों में सुधार या बदलाव किया है. 7th Pay Commission ने नई पे मैट्रिक्स लागू कर पुरानी पे बैंड सिस्टम को बदल दिया था. इसी तरह भत्तों की स्ट्रक्चर में भी बदलाव किए गए थे. इसलिए अगर 8वां वेतन आयोग में कोई बदलाव होता है तो यह कोई असमान्य बात नहीं होगी.
अटकलें क्यों गलत साबित होंगी
सोशल मीडिया पर वेतन बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर के बारे में कई दावे किए जा रहे थे. लेकिन सरकार का संकेत साफ है कि अभी किसी भी संख्या या फॉर्मूले की पुष्टि नहीं की जा सकती. आयोग पूरी तरह नई कैलकुलेशन प्रॉसेस के आधार पर ही फैसला करेगा. इसलिए कर्मचारियों को आधिकारिक रिपोर्ट आने तक धैर्य रखना होगा.
ये भी पढ़ें- बैंक कस्टमर के लिए बड़ी खबर, जल्द बदलेगा फीस चार्ज का तरीका; RBI हटाएगा ओवरलैप फीस, लोन चार्ज भी होंगे क्लीयर
कब तक आ सकती है रिपोर्ट
सरकारी अनुमान के अनुसार आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने में लगभग 18 महीने लग सकते हैं. अगर यह समयसीमा सही रहती है तो रिपोर्ट 2026 के आसपास पूरी हो सकती है. इसके बाद ही वेतन, भत्तों और पेंशन में बदलाव लागू होने की स्थिति बनेगी.
आयोग ही तय करेगा सभी बदलाव
अगर आप सरकारी कर्मचारी या पेंशनर हैं तो यह समझना जरूरी है कि सभी बदलाव आयोग तय करेगा. अभी किसी भी वेतन बढ़ोतरी या फिटमेंट फैक्टर पर भरोसा नहीं किया जा सकता. आने वाले महीनों में आयोग की बैठकों और आधिकारिक अपडेट पर ही नजर रखी जानी चाहिए.
Latest Stories
फीस बिल्कुल ZERO, लेकिन रिवॉर्ड्स MAXIMUM! ये 7 क्रेडिट कार्ड ग्राहकों की क्यों बन रहे हैं पहली पसंद?
रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के वो 5 गोल्डन रूल, जो बनाएंगे आपको करोड़पति! पैसा बनेगा आपका गुलाम
NPS अब और भी फायदेमंद! गोल्ड-सिल्वर ETF के साथ Nifty 250 में निवेश को मिली मंजूरी
