8वें वेतन आयोग की वेबसाइट लॉन्च, कर्मचारियों से मांगे गए सुझाव, जानें अंतिम तारीख और एरियर से जुड़े अपडेट

8th Pay Commission Website Launch Questionaire: केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर प्रक्रिया को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाते हुए इसकी आधिकारिक वेबसाइट 8cpc.gov.in लॉन्च कर दी है. वेबसाइट के शुरू होते ही आयोग ने वेतन, पेंशन और भत्तों से जुड़े अहम मसलों पर मंत्रालयों, विभागों, केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और अन्य हितधारकों से सुझाव और राय मांगी है. सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आने वाली सिफारिशें केवल प्रशासनिक आंकड़ों पर नहीं, बल्कि कर्मचारियों और संबंधित वर्गों की वास्तविक जरूरतों और अपेक्षाओं पर आधारित हों.

8वें वेतन आयोग ने वेबसाइट पर क्या कहा?

आधिकारिक वेबसाइट पर जारी बयान में 8वें वेतन आयोग ने कहा है कि, “8वां केंद्रीय वेतन आयोग बेहतर और संतुलित निर्णय लेने के उद्देश्य से सभी हितधारकों से विचार, राय और सुझाव मांग रहा है. इसके लिए 18 सवालों वाला एक संरचित प्रश्नावली यानी Questionnaire को MyGov.in पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है.”

आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रश्नावली निम्न वर्गों के लिए खुली है-

• मंत्रालय और विभाग
• केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी
• न्यायिक अधिकारी और अदालतों के कर्मचारी
• नियामक संस्थाओं के अधिकारी/कर्मचारी
• सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संगठन/यूनियन
• पेंशनर्स
• शोधकर्ता, शिक्षाविद
• आम नागरिक और अन्य संबंधित हितधारक

आयोग ने यह भी भरोसा दिलाया है कि प्रश्नावली भरने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था की पहचान पब्लिक यानी सार्वजनिक नहीं की जाएगी. सभी जवाबों का विश्लेषण सामूहिक रूप से किया जाएगा और किसी एक उत्तरदाता को सीधे तौर पर चिन्हित नहीं किया जाएगा. इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स बिना किसी दबाव या संकोच के अपनी राय खुलकर रख सकते हैं.

क्या है अंतिम तारीख?

8वें वेतन आयोग के अनुसार इस प्रश्नावली को भरने की अंतिम तारीख 16 मार्च 2026 तय की गई है. आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि सभी सुझाव केवल MyGov पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे. कागज पर भेजे गए जवाब, ईमेल या PDF फॉर्मेट में भेजी गई राय पर कोई विचार नहीं किया जाएगा. इसका उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को डिजिटल, पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाना है. अगर 8वें वेतन आयोग के गठन की बात करें तो इसकी घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी, जबकि वित्त मंत्रालय ने इसे आधिकारिक रूप से 3 नवंबर 2025 को अधिसूचित किया. इसी के साथ आयोग के कार्यक्षेत्र यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को भी मंजूरी दी गई और आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया. आयोग को राजधानी में कार्यालय आवंटित किया गया है और अब वेबसाइट लॉन्च होने के साथ इसका काम पूरी तरह गति पकड़ चुका है.

क्यों है 8वां वेतन आयोग अहम?

8वां केंद्रीय वेतन आयोग देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसके फैसले वेतन के स्ट्रक्चर, भत्तों और पेंशन को नए सिरे से डिफाइन करेंगे. इसके साथ ही इन सिफारिशों का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा. आयोग की प्रश्नावली में ऐसे सवाल शामिल किए गए हैं जो वेतन आयोग के फैसलों से होने वाले आर्थिक प्रभावों, महंगाई, वित्तीय घाटे और विकास खर्च जैसे मुद्दों को संतुलित करने की सोच पर आधारित हैं.

फिटमेंट फैक्टर पर भी बात!

प्रश्नावली में यह भी पूछा गया है कि सरकारी वेतन सिस्टम में फिटमेंट फैक्टर का उद्देश्य क्या होना चाहिए और इसे किस सिद्धांत पर तय किया जाए. इसके अलावा सचिव जैसे शीर्ष पदों के वेतन निर्धारण, उनमें परफॉर्मेंस बेस्ड वेतन की संभावना और अलग-अलग वेतन स्तरों पर वार्षिक वेतन बढ़ोतरी की दर और आवृत्ति जैसे संवेदनशील विषयों पर भी राय मांगी गई है.

भाषा की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 8वें वेतन आयोग की प्रश्नावली हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध कराई गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भाग ले सकें. सरकार ने स्पष्ट किया है कि MyGov पोर्टल के अलावा किसी अन्य माध्यम से भेजे गए सुझावों को मान्य नहीं माना जाएगा.

आयोग के लागू होने और एरियर से भी उम्मीदें

वेतन आयोग के लागू होने और एरियर को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच सबसे ज्यादा उत्सुकता है. दिसंबर 2025 में लोकसभा में इस संबंध में सवाल पूछे जाने पर वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख सरकार की ओर से तय की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि स्वीकृत सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार आवश्यक बजटीय प्रावधान करेगी, लेकिन फिलहाल किसी निश्चित तारीख की घोषणा नहीं की गई है.

जब भी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, तो एरियर की गणना आमतौर पर संशोधित वेतन और पुराने वेतन के अंतर के आधार पर की जाएगी. यह अंतर देरी की अवधि के महीनों से गुणा करके तय किया जाएगा. एरियर में बेसिक सैलरी के साथ-साथ संशोधित बेसिक पर मिलने वाला महंगाई भत्ता भी शामिल होगा. एरियर की कुल राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि सिफारिशें लागू होने में कितना समय लगता है, जो अक्सर 18 से 24 महीनों तक हो सकता है.

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