बिना सिक्योरिटी मिलेगा 10 करोड़ तक का लोन! इस राज्य की वुमन एंटरप्रेन्योर उठा पाएंगी फायदा

देश के विकास में महिला उद्यमियों के योगदान को बढ़ाने और उनके सशक्तिकरण के लिए दिल्ली सरकार ने एक नई योजना लॉन्च की है. केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार का मकसद महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाना और दिल्ली में उद्यमशीलता को नई दिशा देना है. इस स्कीम के तहत महिला उद्यमियों और छोटे कारोबारियों को बिना किसी सिक्योरिटी के 10 करोड़ रुपये तक का लोन मिलेगा. TV9 की रिपोर्ट के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान सीएम गुप्ता ने कहा कि आज की महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देश की विकास यात्रा में अहम भूमिका निभा रही हैं. ऐसे में सरकार चाहती है कि उन्हें वित्तीय सहयोग देकर आत्मनिर्भर बनाया जाए.

किसे मिलेगा फायदा?

दिल्ली सरकार ने इस योजना को CGTMSE (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises) के सहयोग से लागू करने का फैसला किया है. योजना के तहत महिलाओं और ‘अग्निवीर’ उद्यमियों को मिलने वाले लोन पर 90% तक की गारंटी CGTMSE देगी, जबकि राज्य सरकार 5% तक की अतिरिक्त कवरेज जोड़ेगी. इसके अलावा MSME यूनिट्स के लिए 75% CGTMSE + 20% दिल्ली सरकार का फॉर्मूला लागू होगा. यानी, कुल मिलाकर 95% तक का गारंटी कवरेज बैंकों को मिलेगा, जिससे उन्हें लोन देने में जोखिम कम होगा.

किन सेक्टर में लागू?

दिल्ली सरकार की यह योजना मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, रिटेल और एजुकेशन जैसे कई क्षेत्रों को कवर करेगी, ताकि दिल्ली के हर वर्ग के उद्यमी इसका लाभ उठा सकें.

क्या है योजना का लॉन्चिंग प्लान?

दिल्ली सरकार ने स्कीम के शुरुआती चरण के लिए फिलहाल 55 करोड़ रुपये का बजट अलोकेट किया है. शुरुआती फेज में सरकार और बैंक मिलकर पात्र आवेदनों की स्क्रीनिंग करेंगे और पहले बैच में लोन वितरण शुरू करेंगे. योजना को आने वाले महीनों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा.

कैसे मिलेगा लोन?

सरकार ने बताया कि लोन के लिए आवेदन राज्य सरकार के अधिकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के जरिये ही किया जा सकेगा. इच्छुक उद्यमियों को अपना बिजनेस प्लान, रेवेन्यू स्टेटमेंट और आधारभूत दस्तावेज जमा करने होंगे. बैंकों को सरकार की गारंटी कवरेज मिलने से वे बिना सिक्योरिटी के भी बड़े लोन मंजूर करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे खासकर महिला उद्यमियों को फायदा मिलेगा.

क्या होगा इसका आर्थिक असर?

दिल्ली सरकार की यह पहल दिल्ली के MSME सेक्टर में कैपिटल फ्लो बढ़ावा देगी. सरकार का मानना है कि इस कदम से हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी और महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को नया बल मिलेगा. हालांकि, योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि बैंक-सरकार साझेदारी कितनी प्रभावी रहती है.