Vodafone Idea AGR केस: सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, सरकार ने दिया बचाव का संकेत

Vodafone Idea के शेयर 19 सितंबर को करीब 9 फीसदी उछल गए जब सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के खिलाफ दाखिल नए 9,450 करोड़ रुपये AGR डिमांड पर सुनवाई को टाल दिया. यह मामला सरकार की ओर से उठाई गई मांग से जुड़ा है, जिसमें दूरसंचार विभाग ने कंपनी पर बकाया AGR (Adjusted Gross Revenue) का दावा किया है. सुनवाई के दौरान भारत सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि अब सरकार के पास Vodafone Idea में पर्याप्त हिस्सेदारी है. ऐसे में उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए कोई व्यावहारिक समाधान निकालना जरूरी है. उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि इस मामले को 26 सितंबर को फिर से तत्काल सुनवाई के लिए लिस्ट किया है. विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का यह रुख Vodafone Idea के लिए राहत का संकेत हो सकता है. निवेशकों को उम्मीद है कि इससे कंपनी के वित्तीय संकट को कम करने का रास्ता निकल सकता है.