Starlink को भारत में मिलेगी सिर्फ 20 लाख कनेक्शन की मंजूरी, क्या वाकई BSNL को है कोई खतरा?
केंद्र सरकार ने साफ किया है कि एलन मस्क की कंपनी Starlink को भारत में केवल 20 लाख सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन की इजाजत दी जाएगी. दूरसंचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्र शेखर ने कहा कि इससे बीएसएनएल जैसी सरकारी कंपनियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि Satcom सेवाएं महंगी होंगी और सीमित क्षेत्र में ही काम करेंगी.

Elon Musk Starlink Connecntion: एलन मस्क की सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी Starlink को भारत में केवल 20 लाख कनेक्शन देने की अनुमति मिलेगी, यह बात दूरसंचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने सोमवार को एक समीक्षा बैठक के दौरान कही. मंत्री का कहना है कि स्टारलिंक जैसी कंपनियों की मौजूदगी से सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL या दूसरी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा.
ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में फोकस
चंद्रशेखर ने यह बयान BSNL की प्रगति की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में दिया. उन्होंने कहा कि स्टारलिंक की सर्विसेज अधिकतम 200 एमबीपीएस की इंटरनेट स्पीड तक सीमित रहेगी और इसकी ग्राहक संख्या 20 लाख से अधिक नहीं हो पाएगी. ऐसे में मौजूदा टेलीकॉम सिस्टम पर इसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा.
मंत्री ने बताया कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन (Satcom) सर्विसेज मुख्य रूप से ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों को टारगेट करेगी, जहां BSNL की पहले से मजबूत पकड़ है. इसीलिए Satcom सेवा एक अहम भूमिका निभा सकती है, न कि कॉम्पटीटर की.
महंगा होगा Satcom का खर्च
मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सैटकॉम सर्विसेज की शुरुआती खर्च (Upfront Cost) काफी ज्यादा होगा और हर महीने की सेवा लागत करीब 3,000 रुपये तक हो सकती है. ऐसे में यह सेवा आम जनता के लिए फिलहाल फायदेमंद नहीं मानी जा सकती. उन्होंने कहा, “इतनी महंगी सेवा भारत में मास मार्केट के लिए कारगर नहीं हो सकती.”
BSNL 4G का रोल आउट पूरा
दूरसंचार राज्य मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि BSNL का 4G नेटवर्क पूरे देश में रोलआउट हो चुका है. कंपनी फिलहाल अपने 4G नेटवर्क को मजबूत करने और अधिक ग्राहकों को जोड़ने पर फोकस कर रही है. उन्होंने यह भी साफ किया कि फिलहाल टैरिफ (दरों) में किसी तरह की बढ़ोतरी की योजना नहीं है. उन्होंने कहा, “हम पहले बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं. इसलिए इस समय टैरिफ बढ़ाने की कोई योजना नहीं है.”
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