ट्रंप का दावा – भारत नहीं खरीदेगा रूस से तेल, Ind-Pak युद्ध रुकवाने का भी लिया क्रेडिट, मोदी को बताया ग्रेट

Tariffs on India: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 15 अक्टूबर, बुधवार को बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे वादा किया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा. ट्रम्प ने यह बात तब कही जब उन्होंने भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाया है.

भारत और अमेरिका की दोस्ती

ट्रम्प ने कहा कि वह भारत को एक भरोसेमंद साथी मानते हैं. उन्होंने बताया कि वह और पीएम मोदी अच्छे दोस्त हैं और उनका रिश्ता बहुत अच्छा है. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने कहा, “मोदी ने मुझे आज आश्वासन दिया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा. यह एक बड़ा कदम है.” ट्रम्प ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को अनावश्यक बताया. उन्होंने कहा कि भारत का रूस से तेल खरीदना इस युद्ध को और लंबा खींच रहा था. ट्रम्प ने कहा, “यह युद्ध कभी शुरू नहीं होना चाहिए था. रूस को यह युद्ध पहले हफ्ते में जीत लेना चाहिए था, लेकिन अब यह चौथे साल में जा रहा है.”

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ट्रंप ने भारत तारीफ की

ट्रम्प ने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि भारत एक शानदार देश है. उन्होंने कहा कि पहले भारत में हर साल नए नेता आते थे, लेकिन मोदी लंबे समय से नेतृत्व कर रहे हैं. ट्रम्प ने कहा, “मोदी एक महान व्यक्ति हैं. वह भारत को मजबूत नेतृत्व दे रहे हैं.” ट्रम्प चाहते हैं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस युद्ध को रोक दें. उन्होंने कहा कि अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, तो युद्ध को रोकना आसान हो जाएगा. ट्रम्प ने कहा, “युद्ध के बाद भारत फिर से रूस से तेल खरीद सकता है.”

भारत-पाक युद्ध रुकवाने का फिर से लिया क्रेडिट

ट्रम्प ने दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध को रोका. उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा कि ट्रम्प ने लाखों लोगों की जान बचाई. ट्रम्प ने कहा, “पाकिस्तान के पीएम ने कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोककर लाखों जिंदगियां बचाईं.”

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त को भारत पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की थी. इस तरह कुल शुल्क 50 फीसदी हो गया है. इस संबंध में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए ट्रंप ने अपने दक्षिण एशियाई व्यापार साझेदार पर रूसी तेल की निरंतर खरीद के जवाब में 25 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगा दिया था.