ग्राहकों से प्लेटफॉर्म फीस लेकर फंसे Flipkart और Amazon, केंद्र सरकार ने शुरू की जांच; शिकायत के बाद एक्शन

Consumer Rights: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स Flipkart और Amazon पर ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क लेने को लेकर केंद्र सरकार ने जांच शुरू कर दी है. उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि कई ग्राहकों की शिकायतें मिली हैं कि प्लेटफॉर्म्स ने ऑर्डर पर कैश-ऑन-डिलीवरी और अन्य चार्ज लगाए हैं. उन्होंने इसे ग्राहक को भ्रमित करने वाला और शोषणकारी तरीका बताया. मंत्री ने कहा कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

केंद्रीय मंत्री का बयान

प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि उपभोक्ता मामलों का विभाग ई-कॉमर्स कंपनियों पर लगे अतिरिक्त शुल्क की शिकायतों की जांच कर रहा है. उन्होंने इसे डार्क पैटर्न करार दिया जो ग्राहकों को गलत तरीके से प्रभावित करता है. उन्होंने यह भी कहा कि जांच के बाद उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और ई-कॉमर्स में ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे.

ग्राहकों की शिकायतें

सैकड़ों ग्राहकों ने सोशल मीडिया पर अपनी शिकायतें साझा की हैं. उन्होंने कहा कि Amazon और Flipkart जैसे प्लेटफॉर्म्स ने कैश-ऑन-डिलीवरी के अलावा प्लेटफॉर्म फीस और अन्य शुल्क लगाए हैं. यह चार्ज विशेष रूप से त्योहारों और सेल सीजन में बढ़ा दिए जाते हैं. कई ग्राहकों ने इसे अनुचित और बिना वजह का शुल्क बताया.

फीस का स्क्रीनसाट शेयर

एक ग्राहक ने स्क्रीनशॉट साझा किया जिसमें Flipkart ने कुल 226 रुपये का शुल्क लिया. इसमें 99 रुपये प्लेटफॉर्म फीस, 48 रुपये पेमेंट हैंडलिंग फीस और 79 रुपये प्रोटेक्ट प्रॉमिस फीस शामिल थे. ग्राहक ने कहा कि उसे लगा कि वह 23,999 रुपये में आइटम खरीदेगा लेकिन कुल 24,225 रुपये देना पड़ा.

अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी कार्रवाई

ग्राहक ने यह भी कहा कि यह केवल Flipkart का मामला नहीं है. Amazon भी इसी तरह के शुल्क ले रहा है. Zomato ने ‘फेस्टिवल फीस’ और Lenskart ने ‘फिटिंग फीस’ जैसी अतिरिक्त शुल्क शामिल किए हैं. कई यूजर ने इस बात पर सहमति जताई कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बिक्री और त्योहार के समय अतिरिक्त शुल्क सामान्य कर रहे हैं.

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कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी प्लेटफॉर्म्स की विस्तृत जांच की जा रही है. जिन कंपनियों ने कंज्यूमर राइट का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सरकार का उद्देश्य है कि ऑनलाइन खरीदारी में ट्रांसपेरेंसी और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो.