79 हजार करोड़ के रक्षा सौदे को हरी झंडी, तीनों सेनाओं की मारक क्षमता होगी और मजबूत

भारत की सैन्य ताकत को नई धार देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को 79 हजार करोड़ रुपये के बड़े रक्षा सौदों को मंजूरी दे दी है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) की बैठक में तीनों सेनाओं, थलसेना, नौसेना और वायुसेना के लिए कई एडवांस वेपन सिस्टम, मिसाइलों और हाई टेक्निकल इक्विपमेंट की खरीद को स्वीकृति मिली. इन सौदों का उद्देश्य भारत की आर्म फोर्स को और अधिक स्वदेशी और सशक्त बनाना है.

थलसेना को मिलेगी नई मिसाइल और हाई मोबिलिटी वाहन

भारतीय थलसेना के लिए सरकार ने नाग मिसाइल सिस्टम (Tracked) Mk-II, ग्राउंड बेस्ड मोबाइल ईलिंट सिस्टम (GBMES) और हाई मोबिलिटी व्हीकल्स (HMVs) की खरीद को मंजूरी दी है. नाग मिसाइल सिस्टम दुश्मन के टैंकों, बंकरों और अन्य फील्ड ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम होगा. वहीं GBMES से सेना को दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों पर 24 घंटे नजर रखने में मदद मिलेगी. हाई मोबिलिटी वाहनों के आने से मुश्किल भौगोलिक इलाकों में लॉजिस्टिक सप्लाई कैपेसिटी भी बढ़ेगी.

नौसेना को मिलेंगे नए जहाज और अत्याधुनिक हथियार

भारतीय नौसेना के लिए Landing Platform Docks (LPD), 30mm नेवल सरफेस गन, एडवांस्ड लाइट वेट टॉरपीडो (ALWT), इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इन्फ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और 76mm गन के लिए स्मार्ट गोला-बारूद की मंजूरी दी गई है. LPD की मदद से नौसेना थलसेना और वायुसेना के साथ संयुक्त उभयचर ऑपरेशन (amphibious operations) कर सकेगी. DRDO द्वारा विकसित ALWT टॉरपीडो दुश्मन की पनडुब्बियों को सटीक रूप से निशाना बना सकता है.

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वायुसेना के पास आएगा नया लॉन्ग रेंज टारगेट सिस्टम

भारतीय वायुसेना के लिए Collaborative Long Range Target Saturation/Destruction System (CLRTS/DS) को मंजूरी मिली है. यह सिस्टम स्वचालित रूप से टेक-ऑफ, लैंडिंग और मिशन एरिया में टारगेट का पता लगाकर उसे नष्ट करने की क्षमता रखता है.