सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाकर मोदी सरकार दे सकती है दिवाली गिफ्ट, जानें- DA में कितनी बढ़ोतरी का अनुमान

DA Hike 7th Pay Commission: केंद्र सरकार सेवारत कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत (DR) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है. यह घोषणा, जो आमतौर पर हर साल दिवाली से पहले होती है, अक्टूबर के पहले सप्ताह में होने की संभावना है. अगले संशोधन के बाद, कर्मचारियों का DA 55 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी हो जाएगा. यह वृद्धि जुलाई 2025 से लागू होगी और अक्टूबर महीने के वेतन में 3 महीने के एरियर के साथ बकाया राशि का भुगतान किए जाने की संभावना है.

साल में दो बार बढ़ता है डीए

केंद्र सरकार हर साल दो बार डीए बढ़ाती है. पहली बार जनवरी-जून के लिए होली से पहले और दूसरी बार जुलाई-दिसंबर की अवधि के लिए दिवाली के आसपास. इस साल दिवाली 20-21 अक्टूबर को पड़ रही है, इसलिए पूरी संभावना है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली के तोहफे के तौर पर डीए में बढ़ोतरी की घोषणा करेगी. पिछले साल मोदी सरकार ने दिवाली से लगभग 10 दिन पहले 16 अक्टूबर को डीए बढ़ोतरी की घोषणा की थी.

सातवें वेतन आयोग के तहत डीए की गणना कैसे की जाती है

डीए की गणना सातवें वेतन आयोग के तहत तय किए गए फॉर्मूले से की जाती है. इसमें 12 महीनों के CPI-IW (औद्योगिक श्रमिकों के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स) का औसत लिया जाता है. जुलाई 2024 से जून 2025 तक का औसत 143.6 था. इस आधार पर, डीए 58% आता है. यानी जुलाई-दिसंबर 2025 के लिए डीए 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा.

कितनी बढ़ेगी सैलरी?

अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये (7वें वेतन आयोग के अनुसार मिनिमम बेसिक सैलरी) है, तो पुराने डीए (55%) के हिसाब से उसे 9,900 रुपये मिल रहे थे. अब नए डीए (58%) के हिसाब से यह 10,440 रुपये होगा. यानी हर महीने करीब 540 रुपये अधिक मिलेंगे. वहीं, अगर किसी की बेसिक पेंशन 20,000 रुपये है, तो उसमें करीब 600 रुपये की बढ़ोतरी होगी. यह बढ़ोतरी पूरी तरह से CPI-IW के आंकड़ों पर आधारित है.

खत्म होने वाला है सातवां वेतन आयोग

यह बढ़ोतरी इसलिए भी खास है क्योंकि यह सातवें वेतन आयोग की आखिरी डीए बढ़ोतरी होगी. सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है. अब सबकी निगाहें सरकार पर टिकी हैं कि वह आठवें वेतन आयोग की प्रक्रिया को कैसे गति देती है. अभी तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR) को अंतिम रूप नहीं दिया गया है. आठवें वेतन आयोग के सदस्यों और चेयरमैन की नियुक्ति अभी लंबित है.

यह भी पढ़ें: टेस्ला चीन से लाकर बेचेगी भारत में कार, क्या टाटा मोटर्स और M&M के शेयरों को लगेगा झटका? जानें- क्या कह रहे एक्सपर्ट