8वें वेतन आयोग में इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगी सैलरी, अपने Basic Pay से जानें कितना बढ़ सकता है पैसा

केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के Terms of Reference को मंजूरी दे दी है. अब आयोग औपचारिक रूप से अपना काम शुरू करेगा और कर्मचारियों के वेतन, भत्तों व पेंशन संरचना की समीक्षा करेगा. फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होगी नई सैलरी, जिससे करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा मिलेगा. जानें विस्तार में.

आठवां वेतन आयोग. Image Credit: money9live

8th Pay Commission Salary Calculator Formula: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सरकार ने कल यानी मंगलवार के दिन बड़ी राहत की खबर सामने लाई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें वेतन आयोग के Terms of Reference (ToR) को मंजूरी दे दी थी. इस फैसले से तकरीबन 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी सीधे लाभान्वित होंगे. इस खबर के बाद सबसे बड़ा सवाल लोगों के भीतर ये है कि किसकी कितनी सैलरी बढ़ेगी. आइए फिटमेंट फैक्टर और सिटी कैटेगरी के उदाहरण को लेते हुए अलग-अलग उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि किसकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है.

फिटमेंट फैक्टर से होगा फैसला?

इसके लिए सबसे जरूरी बात फिटमेंट फैक्टर से जुड़ी है जिसकी समीक्षा आयोग करेगी. यह एक मल्टीप्लायर यानी गुणक होता है, जिससे मौजूदा बेसिक पे को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है.  चूंकि फिटमेंट फैक्टर को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है इसलिए हम पिछले 7वें वेतन आयोग को बेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं जो 2.57 गुना था. हालांकि, 8वें वेतन आयोग को लेकर भी यही अनुमान लगाया जा रहा है कि आयोग फिटमेंट फैक्टर 1.92x से लेकर 2.46x  के बीच रख सकता है. हालांकि सैलरी बढ़ोतरी के नंबर को जानने में ग्रेड पे लेवल का भी अहम योगदान होता है. मालूम हो कि कुल 18 ग्रेड होते हैं और उसी के हिसाब से उसका पे तय होता है.

कितनी बढ़ेगी सैलरी? जानें नया फॉर्मूला

कितनी बढ़ेगी सैलरी, ये जानने में आपको ये फॉर्मूला काफी काम का हो सकता है. इसी के साथ हमने उदाहरण के जरिये भी समझाने की कोशिश की है कि सैलरी में कितना इजाफा आ सकता है.

8th Pay Commission Salary Formula: नई सैलरी = (वर्तमान बेसिक पे × फिटमेंट फैक्टर) + HRA + अन्य भत्ते. ये फॉर्मूला ही बताएगा कि किस कर्मचारी की सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है. फॉर्मूला में यहां पर-

  • Fitment Factor: 1.83 से 2.46 के बीच तय किया जा सकता है
  • Dearness Allowance (DA): 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद रीसेट होकर 0 फीसदी से शुरू होगा

HRA (House Rent Allowance): शहर के वर्ग पर निर्भर करेगा यानी, जिसमें-

  • X Class (मेट्रो शहर): 30 फीसदी
  • Y Class (टियर-2 शहर): 20 फीसदी
  • Z Class (टियर-3 शहर): 10 फीसदी

उदाहरण 1:

अगर किसी सरकारी कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.46 है, तो नई बेसिक सैलरी 50,000 × 2.46 = 1,23,000 रुपये हो सकती है. अगर वह मेट्रो शहर में रहता है (HRA 30 फीसदी), तो उसका HRA होगा 36,900 रुपये हो सकता है. यानी कुल अनुमानित सैलरी होगी 1,59,900 रुपये प्रति माह.

उदाहरण 2:

अगर किसी अधिकारी का बेसिक पे 1,00,000 रुपये है, फिटमेंट फैक्टर 2.26 और शहर Y क्लास है (HRA 20 फीसदी) है तब नई सैलरी = (1,00,000 × 2.26) + 20,000 = 2,46,000 रुपये प्रति माह हो सकती है.

कितनी बढ़ सकती है न्यूनतम सैलरी

तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये से बढ़कर 30,000 रुपये तक हो सकता है. इससे औसतन 30–34 फीसदी तक सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. सरकार पर इसका अनुमानित खर्च लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपये रहेगा. अगर हम 1.92x फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से अलग-अलग बेसिक सैलरी का हिसाब लगाए तो-

क्रम मौजूदा बेसिक सैलरी (₹)फिटमेंट फैक्टर 1.92x के हिसाब से अनुमानित सैलरी (₹)
118,00034,560
219,90038,208
321,70041,664
425,50048,960
529,20056,064
635,40067,968
744,90086,208
847,60091,392
953,100101,952
1056,100107,712
1167,700129,984
1278,800151,296

18 महीने में सिफारिशें सौंपेगा आयोग

सरकार के अनुसार, 8वां वेतन आयोग एक टेंपरेरी बॉडी के रूप में कार्य करेगा. आयोग में एक चेयरपर्सन, एक पार्ट-टाइम सदस्य और एक मेंबर-सेक्रेटरी शामिल होंगे. उसे अपने गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपनी होंगी. जरूरत पड़ने पर आयोग अंतरिम रिपोर्ट भी पेश कर सकेगा, ताकि कुछ बदलाव पहले ही लागू किए जा सकें. इसके लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नामित किया है. इसके साथ ही, IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष को सदस्य और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन को सदस्य-सचिव नियुक्त किया गया है.

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