अब SMS में जालसाज नहीं भेज पाएंगे फ्रॉड वाले लिंक, 1 अक्टूबर से लागू होगा TRAI का ये नियम
साइबर अपराधी SMS के जरिए भी लोगों को तरह-तरह का लालच देकर उन्हें अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं. इस तरह की कई सारी घटनाएं सामने आ चुकी हैं. इस तरह के SMS को अब ब्लॉक कर दिया जाएगा. TRAI के नए नियम लागू होने से फ्रॉड की घटनाओं में कमी आ सकती है.
एक अक्टूबर से एसएमएस (SMS) में यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (URL), एंड्रॉइड पैकेज किट (APK) या ओवर द टॉप (OTT) लिंक वाले ऐसे किसी भी ट्रैफिक को एक्सेस प्रोवाइडर ब्लॉक कर देंगे, जिन्हें व्हाइटलिस्ट में शामिल नहीं किया गया होगा. भारतीय टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी (TRAI) ने 20 अगस्त 2024 को SMS में URL के दुरुपयोग को रोकने के लिए बड़े कदम के रूप में एक निर्देश जारी किया था. इसमें सभी एक्सेस प्रोवाइडर को निर्देश दिया गया था कि वे व्हाइटलिस्ट में नहीं शामिल किसी भी लिंक को ब्लॉक करें. इस निर्देश को अब एक अक्टूबर 2024 से लागू किया जाएगा.
सिर्फ ऐसे सेंडर भेज सकेंगे SMS
URL वाले SMS ट्रैफिक का फ्लो बेहतर तरीके से काम करे, इसके लिए भारतीय टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी (TRAI) ने रजिस्टर्ड सेंडर्स को सलाह दी है कि वे अपने व्हाइटलिस्टेड यूआरएल/एपीके/ओटीटी लिंक को संबंधित एक्सेस प्रोवाइडर के पोर्टल पर तुरंत अपलोड करें. अब तक 3,000 से अधिक रजिस्टर्ड सेंडर्स ने 70,000 से अधिक लिंक को व्हाइटलिस्टेड करके इस नियम का पालन किया है. तय तारीख तक जो सेंडर्स अपने लिंक को व्हाइटलिस्टेड नहीं करेंगे, वो यूआरएल/एपीके/ओटीटी लिंक वाले किसी भी संदेश नहीं भेज पाएंगे.
सुरक्षित कॉम्युनिकेशन सिस्टम
ट्राई की यह पहल उपभोक्ताओं को फ्रॉड और अनचाहे लिंक वाले संदेशों से बचाने के लिए की गई है, साथ ही एक पारदर्शी और सुरक्षित कॉम्युनिकेशन सिस्टम को प्रोत्साहन देती है. इन नए नियमों का पालन करके, एक्सेस प्रोवाइडर और रजिस्टर्ड सेंडर दोनों ही अधिक विश्वसनीय और सुरक्षित SMS इकोसिस्टम बनाने में सहायता कर सकते हैं.
फ्रॉड का शिकार
अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि किसी व्यक्ति ने SMS में आए लिंक पर क्लिक किया और फिर वो फ्रॉड का शिकार हो गया. देश में साइबर क्राइम घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं. साइबर अपराधी SMS के जरिए भी लोगों को तरह-तरह का लालच देकर उन्हें अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। इस तरह की कई सारी घटनाएं सामने आ चुकी हैं. TRAI के नए नियम लागू होने से फ्रॉड की घटनाओं में कमी आ सकती है.
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