NDA संकल्प पत्र: एक करोड़ नौकरी, किसानों को 9000 सालाना, 4 शहरों में मेट्रो, 7 एक्सप्रेस-वे और PG तक फ्री पढ़ाई का वादा

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने शुक्रवार यानी 31 अक्टूबर को अपना संकल्प पत्र जारी किया. इसमें रोजगार, महिला सशक्तिकरण, किसानों और गरीबों के लिए कई महत्वाकांक्षी घोषणाएं की गईं. कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहें.

एनडीए ने जारी किया घोषणा पत्र

NDA Manifesto 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने शुक्रवार यानी 31 अक्टूबर को अपना संकल्प पत्र जारी किया. इसमें रोजगार, महिला सशक्तिकरण, किसानों और गरीबों के लिए कई महत्वाकांक्षी घोषणाएं की गईं. कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री और HAM(S) प्रमुख जीतन राम मांझी, एलजेपी (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान, और RLSP नेता उपेन्द्र कुशवाहा समेत अन्य गठबंधन दलों के नेता मौजूद रहे.

क्या हैं संकल्प पत्र की मुख्य बातें ?

1. एक करोड़ रोजगार और ‘ग्लोबल स्किल हब’ का वादा
NDA ने बिहार में एक करोड़ रोजगार के अवसर क्रिएट करने का वादा किया है. इसमें सरकारी और निजी दोनों सेक्टर की नौकरियां शामिल होंगी. हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे, जबकि एक राज्यव्यापी स्किल जनगणना कराई जाएगी ताकि युवाओं की प्रतिभा के मुताबिक उन्हें ट्रेनिंग दी जा सके. गठबंधन का लक्ष्य बिहार को एक ‘Global Skilling Hub’ के रूप में विकसित करना है, ताकि राज्य के युवा देश-विदेश में रोजगार पा सकें.

2. सड़क, रेल और मेट्रो नेटवर्क में बड़ा विस्तार
संकल्प पत्र में बिहार गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत 7 नए एक्सप्रेसवे शामिल है. राज्य के चार शहरों में नई मेट्रो सेवाएं शुरू की जाएंगी. साथ ही अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो रैपिड रेल सेवाओं का भी विस्तार किया जाएगा.

3. महिलाओं के लिए ‘लखपति दीदी’ और ‘मिशन करोड़पति’
महिला सशक्तिकरण को संकल्प पत्र का प्रमुख आधार बनाया गया है. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹2 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी. NDA ने एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है.

4. अति पिछड़ा वर्ग (EBC) सशक्तिकरण पर जोर
NDA ने बिहार के अति पिछड़े वर्गों (EBCs) के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए 10 लाख की सहायता राशि देने का वादा किया है. इसके साथ ही एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज करेंगे. यह समिति EBC समुदायों की स्थिति का आकलन कर सरकार को आवश्यक सुधारात्मक कदम सुझाएगी.

5. किसानों के लिए ‘कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि’
किसानों के लिए NDA ने ‘कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि’ योजना की घोषणा की है, जिसके तहत हर किसान को प्रति फसल सीजन ₹3,000 यानी सालाना ₹9,000 की सहायता दी जाएगी. हर पंचायत में फसल खरीद केंद्र खोले जाएंगे ताकि धान, गेहूं, दाल और मक्का जैसी फसलों को MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर खरीदा जा सके. इसके अलावा कृषि क्षेत्र में ₹1 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा, जिसमें सिंचाई, वेयरहाउस और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स शामिल होंगी.

6. दूध और मत्स्य मिशन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल
NDA ने ‘बिहार मिल्क मिशन’ और ‘फिशरीज मिशन’ की घोषणा की है. हर ब्लॉक में दूध के चिलिंग और प्रोसेसिंग सेंटर बनाए जाएंगे ताकि दुग्ध उत्पादन और वितरण बेहतर हो सके. मत्स्य क्षेत्र में भी नई क्लस्टर नीति और कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे मछुआरों को बेहतर बाजार और आमदनी के अवसर मिल सकें.

7. एयर कनेक्टिविटी: विदेशों तक सीधी उड़ानें
NDA ने पटना के पास एक नया ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का वादा किया है. इसके साथ दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर के हवाई अड्डों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपग्रेड किया जाएगा. राज्य में 10 नए शहरों तक घरेलू उड़ानें शुरू की जाएंगी, जिससे बिहार के विभिन्न इलाकों से देश और विदेश तक सीधी हवाई कनेक्टिविटी मिल सके.

8. औद्योगिक विकास और विनिर्माण पर फोकस
अपने घोषणा पत्र में NDA ने हर जिले में फैक्ट्री स्थापित करने और 10 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का ऐलान किया है. हर जिले में एक आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की जाएगी ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिले.

9. शिक्षा: KG से PG तक मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई
संकल्प पत्र में गरीब परिवारों के छात्रों को KG से PG तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया गया है. हर स्कूल में आधुनिक स्किल लैब्स बनाई जाएंगी और छात्रों को पौष्टिक नाश्ता और मिड-डे मील दोनों दिए जाएंगे.

10. गरीबों के लिए ‘पंचामृत गारंटी’
गरीब वर्ग के लिए NDA ने अपनी ‘पंचामृत गारंटी’ पेश की है, जिसमें पांच बड़े वादे शामिल हैं — मुफ्त राशन, प्रति परिवार 125 यूनिट मुफ्त बिजली, ₹5 लाख तक मुफ्त इलाज, 50 लाख पक्के मकान का निर्माण, और पेंशन व सामाजिक सुरक्षा योजनाएं.

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